(रौतहट) रौतहटको बागमती नदीको गिटी, बालुवा, बोल्टर, ढुंगाको उत्खनन रोकिएको छ। रौतहट र सर्लाहीको सीमा छुट्याउने विवाद बढेपछि दुवै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमतिमा रौतहट जिल्ला अदालतले बागमती नदीको नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगाएको हो।

स्थानीय तह गठन भएको करिब तीन वर्षसम्म बागमती नदीको बोल्डर, ढुंगा, गिटी र बालुवामा रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका र गढीमाई नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदै आएको थियो। बागमती नदीको पूर्वतिर सर्लाही जिल्ला पर्ने भएकाले चालू आवदेखि बरहथवा नगरपालिकाले बागमती नदी आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्दै नदीजन्य पदार्थमा दाबी गरेको थियो। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाले पनि दाबी गरेपछि रौतहट र सर्लाहीबीच बागमती नदीको विषयमा विवाद बढेको थियो। दुई जिल्लाबीच विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको सल्लाहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सर्लाही र रौतहट दुवैतिर नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको रौतहटका प्रजिअ वासुदेव घिमिरेले बताएका छन्।

सर्लाही र रौतहट दुवैतिरबाट बागमती नदीको उत्खनन र सीमाको विषयमा विवाद बढेकाले दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायले हालै स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। दुवै जिल्लाबाट विवादित स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरिएपछि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता डिएसपी नवीन कार्कीले बताएका छन्। दुवै जिल्लाको सीमा विवादसम्बन्धी समस्या समाधान नहुँदासम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको बुझिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउनुअघिसम्म रौतहटतिर वृन्दावन नगरपालिका र गढीमाई नगरपालिकाले अमानतमा कर्मचारी राखी खोलाबाट निकालिएको बालुवा, गिटी, ढुंगा र बोल्डरको निकासी कर उठाइरहेको थियो। गढीमाई नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का लिएको भाग्यमानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामाकान्त साहले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेर ठेक्का हात पार्ने दाउ गरेको थियो। भाग्यमानीको ठेक्का खारेज गरेर नगरपालिकाले अमानतमा कर असुली थालेको थियो। बागमती नदीबाट वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेका छन्।