(काठमाडौं) प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार समितिको बैठकले स्वायत्त भएका कारण विभिन्न प्रश्न उठेको भन्दै बाल संगठनलाई नेपाल सरकार मातहत ल्याउनेसहितको ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि सहमत भए । समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले ‘नेपाल बाल संगठनलाई नैतिकताविहीन संस्था’को संज्ञासमेत दिएका थिए । गत साउन २९ गते नक्शालस्थित नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बेलायती नागरिकलाई बच्चा बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । मन्त्री गुरुङले नैतिकताविहीन भनेर डंगोलप्रति नै लक्षित गरेको हुनसक्छ । डंगोल हाल केन्द्रीय कारागारमा छन् ।

समितिमा सांसदहरुले यसै घटनालाई उदाहरण दिँदै बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री गुरुङले छुट्टै आयोग बनाएर नेपाल बाल संगठनको विषयमा राय माग गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर, सोमबारको समिति बैठकमा सहभागी सांसद बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा एकमत भए ।

समितिले नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सबै सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षणको काम सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।