(काठमाडौं) गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ । एनआरएनले जग्गा किन्दा परेको रकम फिर्ताका लागि पनि कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ ।

एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गा सरकारी ठहर गर्दै अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

शनिबार बसेको एनआरएन पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडी छन् ।

अध्यक्ष पन्तले भने, ‘अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाइसकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प हामीसँग भएन । त्यसैले हामी कानूनी उपचार र नेपाल सरकारसँग एकैसाथ छलफल गर्छौं ।

संघले एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले भवन प्रयोग गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ । यसअघि प्रधामन्त्रीलाई भेटेरै पन्तले आग्रह गरिसकेका छन् भने जग्गाको पैसा फिर्ता लिनका लागि कानूनी बाटो लिन खोजिँदैछ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले करिब १३ करोड रुपैयाँमा बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको थियो ।