(काठमाडौं) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले जनताबाट सरकार टाढा हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैठकको चौथो दिन पन्ध्रवटै समूहका टोली नेताहरुले सरकार र जनताको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने नसकेको विषयलाई प्राथमिकतासाथ राखे । शुक्रबार चारवटा र शनिबार ११ वटा समूहका तर्फबाट टोली नेताहरुले धारणा राख्दै सरकारको कामबाट जनताले लाभ महसुस गर्ने स्थिति नबनेको बताएका थिए । उनीहरुले सरकार भन्नाले तीनै तहको सरकार बुझ्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि तहका सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्दा सरकारमा रहेका सहित पार्टीका सबै नेता आलोचित हुनुपरेको बताएका थिए ।

समूहगत प्रतिवेदन पेस गर्दै नेताहरुले पार्टी, सरकार र नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका हुन् । अध्यक्षद्वयका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । ती समूहका टोली नेताहरुले आफ्नो समूहमा उठेका विषयलाई समेटेर शनिबार धारणा राखेका थिए । समूह ४ का टोली नेता जगन्नाथ खतिवडा, समूह ५ का टोली नेता ठाकुर गैरे, समूह ११ का टोली नेता राजेन्द्र राई, समूह १३ का टोली नेता लेखनाथ न्यौपाने, समूह १४ का टोली नेता राम कार्की र समूह ८ की टोली नेता विन्दा पाण्डेले सरकार र पार्टीको सम्बन्ध तथा जनता र पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।

उनीहरुले यो सरकार कुनै पनि मानेमा कम्युनिस्टको सरकार नभएको र यसले सर्वहारा वर्ग र आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठोकुवासमेत गरेका थिए । सरकारमै रहेका व्यक्तिहरुको व्यवहार र शैलीका कारण सरकारले गरेका केही राम्रा कामको पनि नेता कार्यकर्ताले प्रचार गर्न हिचकिचाएको उनीहरुले बताएका थिए । बैठकपछि समूह ५ का टोली नेता गैरेले सरकार, एमसिसी, राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि टोली नेताहरुले आफ्ना धारणा राखिसकेको जानकारी दिए ।

समूह ४ का टोली नेता खतिवडाले सरकारले कुनै पनि मुख्य निर्णय तथा नियुक्ति गर्दा पार्टी कमिटीको निर्णय लिनुपर्ने, तीनै तहको सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीले सरकार सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठक स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको विषयमा बालुवाटार नै विवादित भएका समाचार आइरहेको बताउँदै धेरै विषय विभिन्न व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको नेताहरुले बताएका थिए ।

समूहसमूहमा छलफल हुँदा सरकारसँगै जोडेर पार्टीको पनि बदनाम भइरहँदा नेताहरु किन चुप लागेको भन्ने प्रश्नसमेत उनीहरुले गरेका थिए । ‘समस्या उजागर गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्ने र उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । यो केन्द्रीय कमिटीले पनि यस विषयमा गम्भीर चासो राखी छानबिन गर्ने, व्यक्तिको आर्थिक चालचलन, व्यवसाय, आय आर्जन र स्रोतहरुको रेकर्ड राख्ने अद्यावधिक गर्ने, आय र जीवन शैली तथा सुविधा भोगमा भिन्नता देखिँदै जान थालेमा अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानुनी कदम चाल्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ’, समूह ४ का तर्फबाट राखिएको धारणा स्रोतले उद्धृत गर्‍यो ।

समूह ११ का टोली नेता राजेन्द्र राईले नेताहरुको आलोचनामात्रै गरेनन्, उनले सुरुमै नेताहरुको व्यवहार हेर्ने हो भने तलतिर बगाएर माथितिर खोज्नुपर्ने खालको रहेको टिप्पणी गर्दै तीन तहका सरकार जनताबाट टाढा भएको बताएका थिए । ‘स्थानीय तहका सरकार प्रमुख त राजाभन्दा माथि रहेको अवस्था देखियो । अब उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने नेताहरुलाई हामीले महाराजा भनेर सम्बोधन गर्ने होला’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । उनले पार्टीमा उदाएका व्यक्तिहरुको आचरण र व्यवहार हेर्दा दिक्क लाग्ने बताएका थिए ।

समूह ५ का टोली नेता ठाकुर गैरेले पार्टी र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर नभएको बताउँदै सरकार र पार्टी दुवै विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सरकार नवउदरवादीको चंगुलमा फसेको बताएका थिए । सरकारी जग्गा भाडामा दिएको विषयले सरकारको बदनामी हुनुका साथै त्यसको अपजस पार्टीले लिनुपरेको उनको टिप्पणी थियो ।