ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ। संघको केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा संघलाई पनि प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि कानूनी उपचार खोज्नुको बिकल्प नभएको संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए।

‘सरकारले प्रतिवादी बनाइ सकेको अवस्थामा हामीसँग अरु विकल्प भएन, हामी कानूनी उपचार खोज्छौ र नेपाल सरकारसँग छलफल पनि जारी राख्छौं, पन्तले नागरिकसँग  भने।

गैरआवासीय नेपाली संघले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर २०७२ साल जेष्ठ १८ ललिता निवास बालुवटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको थियो। संघले सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पूरा गरेपछि क्याबिनेट बैठकले संघ परोपकारी संस्था भएको आधारमा राजश्वमा समेत छुट दिएको थियो।
 
गत बुधबार सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। अदालतको आरोपपत्रमा जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि गैरआवासीय नेपालीहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानविन सुरु गरेदेखि नै सरकारसँग छलफल जारी रहेको अध्यक्ष पन्तले बताए। अध्यक्ष पन्तले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्तृत जानकारी गराएको छु। प्रधानमन्त्री सकरात्मक हुनुहुन्छ। सरकार र संघबीच छलफल गरेर यस विषयमा टुंगोमा पुगिन्छ।’

अध्यक्ष पन्तले संघ भूमाफियाको चंगुलमा फसेको स्वीकार गर्दै जग्गा किन्दा कानूनी सबै प्रकृया पूरा गरेर सो जग्गा संघको स्वामित्वमा लिएको बताए। उनले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीसँग समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
 
यसैबीच संघको शनिवार बसेको पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्मा एक समिति गठन भएको छ।  विशेष समितिको अन्य सदस्यमा दिल गुरुङ (जर्मनी) र एनआरएनए सिईओ हेमन्त दवाडी रहेका छन्। सो समितिले आवश्यक कानूनी परार्मश लिएर सो जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा संघको आधिकारिक धारणासमेत तय गर्नेछ।

संसारभरि छरिएका करिब १० हजार नेपालीबाट संकलित करिब २८ करोडको लगानीमा संघको भवन निर्माण भएको हो। संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको सक्रियतामा सो जग्गा खरिद भएको थियो। सो जग्गा खरिद बिक्री प्रकृयामा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको समेत हात रहेको बताएको छ। उनीसँग अख्तियार अनुसन्धान आयोगले ५० करोड ४७ लाख बराबारको जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ।