(काठमाडौं) चर्को विरोधपछि गत असारमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्तालियो । गुठी विधेयक धर्म, संस्कृति र परम्परा विरोधी रहेको भन्दै सरोकारवालाले काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेका थिए ।

गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने यो निर्णयबाट शिक्षा लिनुपर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ठहर छ । राजधानीमा जारी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुठी विधेयकको सन्दर्भमा देखा परेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

विधेयकहरू तयार गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने नेकपाको अवधारणा छ । ‘कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सुझाव लिनु आवश्यक छ ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी विधेयकसहित भूमि सम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरिहेको छ ।