(पोखरा) सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रगति सरकारसँग माग गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कुन सरकारले कुन मितिमा फैसला कार्यान्वयनमा कति काम गरे प्रगतिको विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

०७५ माघमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्याउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भन्दै पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले चेकड्याम निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । तर सीमांकन र अवैधानिक हिसाबले बनेको संरचना भत्काएर संरक्षण गर्ने काम नभएको अधिवक्ता सुवेदीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्चबाट आदेश आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको सक्रियतामा मुख्यसचिवसहित अन्य सचिव र न्यायाधीशका बीचमा फेवातालकोसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनबारे छलफलसमेत भएको थियो । सो छलफलमा मुख्य सचिवलगायतले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएको सुवेदीले जानकारी दिए ।