काठमाडौं । गत सोमबार सरकारले साझा यातायातलाई ‘रिंग आउट’ गर्दै आफैंले विजुली बस किन्ने निर्णय गर्‍यो । साझा बसलाई विजुली बस किन्न दिएको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णयलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित कारण नखुलाई सरकारले गरेको निर्णयले विस्मात पैदा गरेको बताउँछन् । यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ खरिद प्रक्रियामा हिजो साझाले गरेको जस्तो ढिलाइ अब नगर्ने दावी गर्छन् ।

साझालाई दिएको जिम्मेवारी खोसेर सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नै विजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । मन्त्रालयले बस खरिदको लागि प्रारम्भिक तयारी गर्दै गर्दा प्रश्न उब्जिएको छ, सरकारले किन्न कुन प्रक्रिया अपनाउँछ र किनेको बस कसले चलाउँछ ?

बस किन्न सरकारसँग दुई वटा विकल्पहरु छन्, पहिलो विजुली बस उत्पादन हुने देशसँग जीटूजी (सरकार–सरकार स्तरको) सम्झौता र दोस्रो खुला बोलपत्र ।
साझा यातायातले छिटो बस किन्न भन्दै ४ महिनाअघि नै जीटूजीको प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसैले यातायात मन्त्रालय अब खरिद प्रक्रियामा नै जाने सोचमा छ । मन्त्री नेम्वाङ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर बस किन्ने बताउँछन् ।

‘हामी टेन्डरमै जाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘३ सय वटा बस नै ल्याउँछौं, सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न गर्न लागेको काममा अब ढिलाइ हुन दिने पक्षमा सरकार छैन ।’

अब छिट्टै विज्ञसहित स्पेसिफिकेसन तयार गर्न समिति बनाउने योजना मन्त्री नेम्वाङको छ । नेपाली कम्पनीसँग एकैपटक ३ सय वटा बस ल्याउने क्षमता नभएकाले ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसले गर्दा बस ल्याउन धमाधम प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि ४–५ महिना समय लाग्ने मन्त्री नेम्वाङ बताउँछन् ।

छैन सरकारी यातायात कम्पनी

सरकारले ल्याउने बस कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ अहिले सरकारसँग छैन । मन्त्री नेम्वाङ बस ल्याएपछि सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटीमा जान सकिने बताउँछन् । सरकारसँग सरकारी कम्पनी खोलेर सञ्चालन गर्ने, साझालाई नै जिम्मा दिने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विकल्पहरु छन् ।

२०६६ मा चिनियाँ सहयोगको ट्रलीबस मीनभवनको झाडीमा फालेपछि सरकारले सार्वजनिक बस सञ्चालनको सबै जिम्मा निजी क्षेत्रको पोल्टामा पुगेको थियो ।

साझालाई गाह्रो

निजी क्षेत्रको एकछत्र मनोमानी मौलाइरहँदा २०७० सालमा साझा यातायात सहकारी संस्थाले काठमाडौंमा ठूला बस ल्याएर ‘साझा बस’ ब्युँताएको थियो । साझा यातायातमा काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्र्षैपिच्छे सेयरका रुपमा रकम लगानी गर्ने र त्यसबाट बस ल्याएर साझाले चलाउने गर्दै पनि आएको छ ।
यसपटक संघ सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले समेत बसमा लगानी गर्न चाहे । उनीहरुले विजुली बस नै किन्ने निर्णय लिएर साझाकै साथ खोजे ।

२०७५ पुस ९ संघ सरकारले ३ अर्ब खर्चेर ३ सय वटा विजुली बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, गत साउनमा मात्रै सरकारले यसको जिम्मा साझालाई दिएको थियो ।
बस किन्न जिम्मा दिएको ७ औं महिनामा सरकारले निर्णय फिर्ता लिँदै बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट साझालाई मुक्त गरिदियो ।