(काठमाडौं) सरकारले रूग्ण आयोजनाको म्याद अझै थप्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनः संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । ५ महिनासम्ममा ९ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएपछि सरकारले व्यवसायीको मागअनुसार नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

केही समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू नियमावलीविरुद्ध आन्दोलित छन् । विकास खर्च नहुनुमा सरकार र उसले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू दोषी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

यसअघिको खरिद नियमावली संशोधनका कारण विकास खर्च नभएको दाबीलाई हाल सरकारले पनि समीक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, नियमावलीले सिर्जना गरेका व्यवधानबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित मन्त्रालयले समीक्षा गरिररहेका छन् ।

‘व्यवसायीले पुराना आयोजनाहरूको म्याद नथप्दा भएको कामको पनि भुक्तानी रोकिएर विकास खर्च हुन नसकेको बताएका छन्, त्यस्ता कति आयोजनाहरूमा समस्या छन् भनेर अहिले अध्ययन हुँदैछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि नियमावलीकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो रहेछ भने नियमावली पुनः संशोधन हुन्छ ।’

सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको ४ महिने समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्न भनेका थिए । तर, अब निर्माण व्यवसायीले नै विकास बजेट खर्च नहुनुलाई रुग्ण आयोजनामा नभएको भुक्तानीसँग जोडिदिएका छन् । उनीहरूको दबावका कारण प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ठेक्का तोड्ने भन्दा ठीकविपरीत थप लम्ब्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ ।

सरकारले गत साउन १६ व्यवसायीको मागबमोजिम नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन गरेको थियो । त्यसबेला अढाइ महिनाका बीचमा नै नियमावलीको छैठौं र सातौं संशोधन आएको थियो ।

गत वैशाख ३० मा नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले नियमावली संशोधन चर्चा गरेकै थिएन । तर, जेठ २३ मा छैठौं संशोधनलाई उल्टाउँदै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन भयो ।

यो सिलसिला त्यतिकै सुरु भएको थिएन । व्यवसायीको माग र दबावबमोजिम नै पछिल्ला दुई संशोधनहरू भएका थिए । नियमावलीको आठौं संशोधनपछि व्यवसायीले त्यसको स्वागतसमेत गरेका थिए । तर, आफैंले स्वागत गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठ्यारो भएको भन्दै फेरि संशोधन मागेर ठेकदारहरू गत मंसिर पहिलो साता सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

ठेकेदारहरूले माग सुनुवाइ नभए बोलपत्र खरिद नगर्नेदेखि सबै निर्माणका काम ठप्प पार्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए । वर्षायाम र दशैं–तिहार सकिएलगत्तै विकासको काम तीव्र गर्नुपर्ने समयमा नै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारमाथि दबाव सिर्जना भएको थियो । झन् विकास बजेटको दयनीय खर्चको अवस्थाले सरकारलाई व्यवसायीको कुरा सुन्नैपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ ।