(काठमाडौं) सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच सहमति जुटेको छ ।

मंगलबार मध्यरातिसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सरकार र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको बैठकले दुई बुँदे सहमति गरेको हो ।

सहमतिअनुसार मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को हकमा भोलिबाटै अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नेछन् भने ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

०७६/०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ ।  त्यस्तै, ०७७/०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भोलिसम्म शुल्क समायोजन वा फिर्ता नगरे मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायत उपस्थित थिए ।

मेडिकल कलेजले भने रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए ।