(काठमाडौं) दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको राजनीतिक नक्सामा समावेश भएपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि कालापानी नेपाली भूमि भएको बताइसकेको छ ।

तर, सीमाक्षेत्रको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको अर्धसैन्य सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बल भने ती स्थानमा पुग्न सकेको छैन । सशस्त्रको टोली नं. ५० गुल्म हेडक्वार्टर सदरमुकाम खलंगामा छ । जहाँबाट विवादित नेपाली भूमि पुग्न करिब ५ दिनको यात्रा गर्नुपर्छ ।

दार्चुला सदरमुकाममा पनि पर्याप्त जनशक्ति छैन । सामान्यतयाः गुल्ममा १६० जनाको दरबन्दी राख्ने गरिन्छ । तर, दार्चुलामा सुरक्षाकर्मीको संख्या मुस्किलले सय जना मात्र पुग्छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठका अनुसार गर्मी याममा रेकीका लागि जिल्लाको टोली सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको थियो । तर, यो वर्ष सडक निर्माणका लागि पहाड खनिएकाले मान्छे हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘पहिले गोरेटो बाटो रहेछ, अहिले छाँग भन्ने ठाउँमा रहेको भीर कट्न समस्या छ’, उनले भने ।

त्यसो त सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली सुरक्षा फौज कालापानीसम्म पुग्न नपाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलाका एक अधिकृतका बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जिल्लाबाट ५ दिन पैदल हिँडेर जाँदा पनि टिंकरको १ नं. पिलरसम्म मात्र सुरक्षाकर्मीको टोली जाने हो ।’ सुरक्षाकर्मीको कुरै छाडौं, जिल्लाबासीले नै कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश पाउन भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को दुर्व्यहार खप्नु पर्छ । स्रोतका अनुसार सर्वसाधारणले कालापानीमा आफन्त भएको पुष्टि गर्न सके प्रवेश त दिइन्छ तर, शरीरको पूर्ण खनतलासीपछि मात्रै ।

‘मोबाइल, क्यामेरा, रेकर्डर अथवा अन्य कुनै खाल्का उपकरण छ/छैन जाँचेर मात्र पठाइन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो । एसएसबीले नेपाली फौजलाई रोकेको ठाउँबाट कालापानीसम्म पुग्न पैदल हिँड्दा करिब आधा घन्टा लाग्छ । भारतीय भू–भाग धार्चुलाबाट जाने हो भने चाहिँ दुई दिनमा गाडी चढेरै कालापानीसम्म पुगिने सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन् ।

नेपाल–भारत सीमामा विवाद हुने गरेको अर्को सीमा पश्चिम नवरपरासीको सुस्ता पनि हो । जहाँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को कमाण्डमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) खडा छ तर, जनशक्ति समस्या उस्तै छ । अधिकृतहरुका अनुसार बीओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी रहने भए पनि हाल २० जना मात्रै कार्यरत् छन् ।

नापी विभागको तथ्यांक अनुसार १८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नेपाल–भारत सीमामा भारतले दुई किलोमिटरको दूरीमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राखेको छ । तर, नेपाली टोली भने १७ किमीको दूरीमा बसेको छ, त्यही पनि अपुरो जनशक्ति लिएर ।

सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, विशिष्ट व्यक्तिको अंगरक्षक, दैवीप्रकोप, सार्वजनिक महत्वका स्थलको सुरक्षा, राजश्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि छ ।

त्यसैले भारतले सशस्त्र सीमा बलको नाममा छुट्टै संरचना खडा गरे जस्तै नेपालमा विशिष्टकृत फौजको आवश्कता देखिएको सुरक्षाविद् विनोज बस्न्यात बताउँछन् ।

‘जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएसम्म समस्या आइरहन्छ’, नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने, ‘अहिले सीमा सुरक्षाको भूमिका जति निकायलाई दिइएको छ, उनीहरुको जिम्मेवारी यति धेरै छ कि जनशक्ति नै पुग्दैन ।’

अहिले सुरक्षा निकायलाई दिइएको जिम्मेवारी ‘काम चलाउ’ जस्तो मात्रै भएको उनी बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी बलले करिब १४ हजार दरबन्दी थप भए हरेक ५ किलोमिटरको दूरीमा टोली राख्न सकिने जनाएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रलायसमक्ष प्रस्ताव पनि पेश गरिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अहिले सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति ३७ हजार १ सय १७ छ । भारतले भने नेपालसँग जोडिएको सीमामा मात्रै करिब ४५ हजारको संख्यामा एसएसबी खटाएको छ ।