(काठमाडौं) ताप्लेजुङको मेवा खोला र संखुवासभाको मावा खोलाको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सर्वोच्च अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ फैसला दिएको छ ।

सरकारले कोसी कोरिडोरको २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । तर स्थानीय केही व्यक्तिले अवरोध र मुद्दा मामिला गरेका कारण सो आयोजना अन्यौलमा परेको थियो । यहीबीच सर्वोच्चले फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोसी कोरिडोरको २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमा कुनै अवरोध हुन नहुने गरी फैसला दिएको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए ।

सो प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्ट परिर्वतन गरिपाऊँ भनी धरानका केही व्यक्तिले गत भदौ २ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, सो आयोजनाको काम रोकिपाऊँ भन्ने मागसमेत गरिएको थियो ।

अन्तरिम आदेश मागेर अदालत गएकाहरूको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको पुडासैनीले बताए । रिटमा एकैपटक पूर्ण सुनुवाइ गर्दै माग दाबी खारेज गरेर सर्बोच्चले राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनामा अवरोध पुग्न नहुने सन्देशसमेत दिएको उनले बताए । अदालतले विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विद्युत् नियमावली अनुसार गठित समितिले निर्धारण गरेबमोजिम उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।