(काठमाडौं) खुल्ला चौरमा चटक देखाएर पैसा कमाउनेहरुलाई पनि प्रदेश ५ सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । मनोरन्जनको परिभाषाभित्र जादु, पटके तथा सर्कस देखाउनेहरुलाई समेत समेट्दै उनीहरुबाट स्थानीय सरकारले कर असुल गर्न सक्ने कानून बनाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले मनोरन्जन कर नियमावली, २०७६ को मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा अनुसार अब सर्कस, जादु, चटकजस्ता गतिविधि गरेवापत स्थानीय तहलाई कर बुझाउनु पर्नेछ । यस्ता गतिविधि गर्नुपूर्व स्थानीय तहबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा लगातार ३० दिनभन्दा बढी समय सर्कस, जादु वा चटक देखाउने भए दर्शकका लागि अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । सोही टिकटमा करसमेत समटेर मूल्य निर्धारण गरे पुग्छ । टिकटको व्यवस्था नभएको अवधिमा भने स्थानीय तहलाई एकमुष्ट कर रकम तिरेर जादु वा चटक देखाउन पाइने छ ।

स्थानीय तहको क्षेत्र भित्र कुनै सर्कस, जादु वा चटके देखाउनेहरुले स्थानीय सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत कानूनमा गरिएको छ ।

मनोरन्जनको परिभाषाभित्र दोहोरी साँझ, डान्सबार र जुम्वा समेत समेटिएका छन् । यस्ता मनोरन्जन स्थलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा वार्षिक वा आवधिक रुपमा तोकिएको कर बुझाउनु पर्नेछ । यसबाहेक फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यानमा प्रवेश गरेवापत लिने टिकटमा समेत कर जोडेर लिन सकिने प्रावधान कानूनमा राखिएको छ ।

कुनै खास मेला पर्व, उत्सव या घरेलु सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा बिक्रिका लागि आयोजना हुने मौसमी मेला–प्रदर्शनीले समेत अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थानीय तहको क्षेत्रमा संचालन हुने भए सो वापतको कर रकम एकमुष्ठ स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

एकमुष्ट नतोकिएमा भने प्रदर्शनीस्थल प्रवेश गर्न तोकिएको टिकटमै कर जोडेर लिनुपर्ने र उक्त कर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने मनोरन्जन करको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । व्यापार तथा कृषिमेलाको हकमा पनि सोही प्रावधान राखिएको छ ।

केवल नेटवर्क र डीसटिभीहरुले मनोरन्जन कर आफ्नो मूख्य कार्यालय रहेको स्थानीय तहमा कर बुझाउने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहभित्र रहेका चलचित्र घर, नाटकघर, थियटर, भिडियो घर लगायतले पनि टिकटमै कर निर्धारण गरी एकमुष्ट स्थानीय तहमा बुझाउन सक्ने छन् ।

व्यवसायिक प्रयोजनबाहेक सार्वजनिक हितका लागि आयोजना हुने प्रदर्शनी, मेला, ज्ञानप्रवद्र्धन कार्यक्रममा लाग्ने करलाई भने प्रदेश सरकारले छूट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मनोरन्जन कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, यसको कानून भने प्रदेशले बनाउँछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले उठाएको मनोरन्जन करको रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकि ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्छ । प्रदेशले पाउने हिस्साको रकम हरेक महिना स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।