(काठमाडौं) मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत सेप्टेम्बरमा नेपालीहरूलाई चिन्तित तुल्याउने एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो। कतारमा कार्यरत विदेशी कामदारमाथि लगातार श्रम शोषण भइरहेको उक्त रिपोर्टको सार थियो । लाखौं संख्यामा नेपाली अदक्ष कामदार कतारमा श्रम बेचिरहेका छन् ।

त्यसो त सन् २०२० को विश्वकप फुटबलका लागि संरचना निर्माणमा खटिएका नेपाली कामदारहरूमाथि ज्यादति भइरहेको विषय पहिल्यै बाहिर आएको हो । एम्नेष्टीको रिपोर्टले अहिलेसम्म पनि यसमा सुधार नआएको देखाएको छ ।

विश्वकपअघि कामदारहरूको कार्य अवस्था सुधार गर्ने वाचा कतारले पटक–पटक गरेको पनि हो । तर, व्यवहारमा भने पटक्कै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले यतिबेला कतारसँग नयाँ श्रम सम्झौताको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

सन् २००५ मा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितको भनाइमा कतारसहितका सबै मुलुकसँग नयाँ परिवेश अनुकुलको श्रम समझदारी गरेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु पर्छ । वर्षौंदेखि समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग प्रभावकारी किसिमको सम्झौताको निम्ति पहल र दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

गत जेठसम्म कतार सरकारले नेपालसँग श्रम समझदारीबारे निकै सकारात्मक रहेको भान पारेको थियो । तर, जब असार ३ गते नेपाल सरकारले काठमाडौंमा ‘कतारी भिसा सेन्टर’ खोल्न अनुमति दियो, त्यसपछि त्यसपछि अचानक उसको चाला फेरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय उसले नेपालसँग नयाँ श्रम समझदारीबारे छलफल गर्नै चाहेको छैन ।

कतारी भिसा सेन्टरको अनुमतिका लागि नेपालमा टोली नै पठाएर दौडधुप गरेको थियो कतारले । अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेला उसले श्रम सम्झौता पनि तत्काल गर्न सकिने मनसाय प्रकट गरेको थियो ।

कतारसँग भएको प्रारम्भिक कुराकानीलाई आधार बनाएर श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावर कम्पनीबिना नै कतारमा एक रुपैयाँ पनि नतिरी कामदार जान पाउने संसदीय समितिमा गफ लगाएका थिए । सुरुमा भिसा सेन्टर खोल्न नदिने अडान लिएका श्रममन्त्री बिष्टले श्रम सम्झौताकै लोभमा लचकता अपनाए ।

गत फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका अडान राखेको थियो ।

तर यता परराष्ट्रमार्फत कतारले नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिन कूटनीतिक दबाव थोपर्यो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छियो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको छ ।

‘भिसा सेन्टर खोल्नु उसको चासोको विषय थियो, त्यसैलाई बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाएर हामीले वार्ता गरिरहेका थियौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर दबाव आएपछि हामीले निर्णयका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्‍याैं  । त्यसकै आधारमा भिसा सेन्टर खोलिएपछि कतारसँग घनिभूत रुपमा श्रम समझदारीबारे कुराकानी हुन पाएको छैन ।