(काठमाडौं) उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत गर्न नसकिने भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा छ । पहिलो सम्भाव्य बजार भारत नै हो, त्यसपछि भने बंगलादेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । र, बंगलादेश पनि नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक नै देखिन्छ ।

बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछन् । सद्भावना भ्रमण मात्र भएकाले दुई देशबीच कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा त छैन, तर द्विपक्षीय वार्तामा विद्युत् व्यापारको विषय पक्कै उठ्ला । किनकि, यसमा नेपालको मात्रै नभएर बंगलादेशको पनि हुटहुटी रहेको छ ।

भारत र चीनपछि नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिने बजारका रूपमा बंगलादेशको चर्चा गत वर्षबाट मात्रै सुरु भएको थियो । अहिले सरकारीस्तरका वार्ताहरूमा नेपालबाट बिजुली लैजान बंगलादेशले निकै व्यग्रता देखाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बगंलादेश नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न तयार रहेको अनलाइनखबरसँग बताए । नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा आफैं लगानी गरेर समेत उत्पादित बिजुली लैजान बंगलादेश उत्सुक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा दुई देशबीच छलफलहरू भइरहेका छन्,’ अर्यालले भने । दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी समझदारी पनि भइसकेको छ । यो समझदारीको कार्यान्वयनमा जति नेपाललाई हतारो छ, त्यति नै बंगलादेशलाई पनि छ । किनभने बंगलादेशमा बिजुलीको माग उच्च छ ।

नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरे बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुख बजारमा बन्न सक्छ । त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको बंगलादेशको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको औद्योगीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र हो । अब माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले पनि ठूलै परिमाणमा बिजुली विदेशमा बेच्न थाल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

बंगलादेशको ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिदले गत सेप्टेम्बरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘हामी प्रत्येक गाउँलाई उज्यालो बनाउन चाहन्छौं, त्यसैले बिजुली आयातबारे छिमेकी देश भारत, नेपाल र भुटानसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं ।’

बंगलादेशमा अहिले बिजुलीका उपभोक्ता ३ करोड ४८ लाख छन् । यो संख्या सन् २००९ मा १.८ करोड मात्रै थियो । अहिले बंगलादेशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ५१० किलोवाट प्रतिघण्टा छ । त्यहाँको सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले २२ हजार ३ सय २९ मेगावाट बिजुली आपूर्ति गरिरहेको बंगलादेशलाई सन् २०४१ सम्म ४० अर्ब अमेरिकी डलर बिजुलीकै लागि लगानी गनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बंगलादेशले सन् २०२१ सम्ममा नै आपूर्ति क्षमता बढाएर २४ हजार मेगावाट पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति छ । बितेको दशकमा १ लाख ४८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने १४८ वटा बिजुली उत्पादन प्लान्ट तयार गर्न बंगलादेशले सम्झौता गरेको थियो । त्यसबीचमा १५ हजार ५७३ मेगावाटका १२१ प्लाप्न्ट पनि तयार भए । सन् २००९ मा ३२ सय मेगावाट रहेको उत्पादन क्षमता हाल २२ हजार पुर्‍याइएको छ ।

तर यत्रो उत्पादन गर्दा पनि बिजुलीको माग धान्न गाह्रो परेको छ । बंगलादेशले सन् २०२१ सम्म आफ्ना सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँच दिने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । विशेषगरी गाह्रस्थ र औद्योगिक ग्राहक नै बंगलादेशका लागि ठूलो बिजुली माग भएको क्षेत्र हुन् ।

बंगलादेशलाई अहिले पनि बिजुली उत्पादनका लागि डिजेल, ग्यास र कोइलामा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय हो ।

बिजुलीको माग पूरा गर्न बंगलादेशले परमाणु ऊर्जा प्लान्ट पनि चलाउने योजना बनाएको छ । बंगलादेशमा अहिले ग्यास र कोइलाबाट चल्ने महँगा बिजुली परियोजनाहरू धेरै छन् । त्यसैले बंगलादेश ऊर्जाका लागि देशभित्रै विदेशी लगानी ल्याउने मात्रै हैन, आफू पनि नेपाल र भुटानजस्ता देशमा लगानीकर्ताका रूपमा परियोजनाहरू बनाउन इच्छुक देखिएको छ ।

विशेष गरी ‘पिक अवर’मा पावर ब्याकअप बन्न सक्ने जलासययुक्त आयोजनाहरूमा बंगलादेश लगानी गर्न चाहन्छ । अब छिमेकी देशबाट जलविद्युत् आयोजनाका बिजुली किन्नतर्फ उसले चासो दिन थालेको छ ।

बंगलादेशले निकट भविष्यमा नै माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) सँग ५ समय मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने गरी सम्झौता गर्दैछ । यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका प्रमुख के.के शर्माले बताए ।

‘धेरै चरणमा वार्तापछि अन्तिम चरणमा त्यहाँको सरकारबाट निर्णय भएर समझदारी मात्रै हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो समझदारीलगत्तै लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गरेर ९ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन थालिहाल्छौं ।’

बंगलादेशले सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा नेपालसमक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । ०७५ को भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

यी दुई आयोजनाबाट १५ सय मेगावाटमाथि बिजुली उत्पादन हुन्छ । ०७५ कै साउन महिनामा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।समझदारीपत्रमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा सहकार्य हुने विषय उल्लेख छन् । समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भइसकेको छ ।

त्यसअनुरूप गत असारमा बसेको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका विषयमा अर्को सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो बैठकमा बंगलादेशको लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने तथा नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत् व्यापार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

‘पहिले त हामी आफ्नै आन्तरिक खपत बढाउमै केन्द्रित हनुपर्छ । तर, नेपालमा जलविद्युतमा भइरहेको ठूलो लगानीले भारत र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म हामी जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सार्क तथा बिमिस्टेक राष्ट्रबीच भएको ग्रिड कनेक्सनको समझदारीको आधारमा पनि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारसम्म जान सक्छ । त्यसैले बंगलादेश पनि नेपालका लागि धेरै सम्भावना भएको बिजुली बजार हो ।’

नेपाल र बंगलादेश भारतीय पूर्वाधारको प्रयोग गरेर तत्कालै विद्युत् खरिद–विक्री गर्न सहमत छन् । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । बंगलादेश र नेपालबीच हुने विद्युत् व्यापारको सहमति भारतले चाहेमा मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्छ । किनकि, नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली लैजान भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाट यस्तो सहमतिको वातावरण तयार गर्न नेपालले भारतसँग छलफल अघि बढाएको छ । एक महिनाअघि भएको नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैकठमा भारतले यस विषयमा त्रिपक्षीय रूपमा एउटै बैठकमा छलफल गर्न सकिने बताएको थियो । तर बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै तय भएको छैन ।

यदि भारतले सहमति दिएमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको बाटो तत्कालै खुल्ने देखिन्छ । तर यसका लागि प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधारको प्रयोगमा लाग्ने शुल्कलगायतका विषयमा पनि सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।

भारतले पछिल्लोपटक नेपालकै पहलमा क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिकामा सरकारीस्तरमा समझदारी गरेर छिमेकी मुलुकहरूले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसकै आधारमा नै नेपाल–बंगलादेशबीच समझदारी भएको थियो ।