सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रणालीमा ठूलो सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हालको राजनीतिक भागबन्डामा आधारित अभ्यास हटाउँदै खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी लागू गर्नेबारे छलफल अघि बढाएको छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा ६० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ भने बाँकी ४० प्रतिशत पद पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने योजना छ। सम्बन्धित देशका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक उम्मेदवारको कार्ययोजना, प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट गरिनेछ।

सरकारले यसअघि नै विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्दै प्रशासनिक सुधारका कदमहरू चालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूत नियुक्तिलाई राजनीति र नातावादबाट मुक्त गरी पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको हो।