(काठमाडौं) नेपाली कांग्रेसले मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको चुनावी घोषणापत्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २१ महिने समीक्षामा केन्द्रित छ ।

सरकारको २१ ‘असफलता’का सूची प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेखित विवरणहरू तथ्यगतभन्दा बढी मनोगत छन् । सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रका केही त्रुटीहरू यस्ता छन् ।

-घोषणापत्रमा २०४६ र २०७४ सालको तुलना गरिएको छ । यो तुलना हेर्दा २०४६ सालदेखि २०७४ सालको बीचमा नेपाली कांग्रेसले मात्रै सरकार सञ्चालन गरेको थियो भन्ने बुझिन्छ । यसबीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए भन्ने तथ्यलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कांग्रेसको सरकार नभएका बेला पनि कांग्रेसकै नीतिअनुसार काम भएको दाबी गरे ।

-२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेर गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दा नेपाली कांग्रेसले सरकारमा बसेर ऐतिहासिक काम गरेको भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने २०६४ चैतको संविधानसभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी)लाई कांग्रेसले सत्ता छाड्न तयार भएन । प्रत्यक्षतर्फको २४० मध्ये १२० सिट जितेको माओवादीलाई सरकार चलाउन नदिएर जम्मा ३७ सिट जितेको कांग्रेस नै सरकारमा टाँसिएर बसेको थियो ।

-कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दुई आर्थिक वर्ष लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भनिएको छ । यो तथ्य गलत होइन । तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यो दर झनै वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत छ ।

– पञ्चायतको अन्त्य हुँदै गर्दा ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको २१ प्रतिशतमा पुगेकोमा गर्व गर्छौं भनिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षसम्म यो संख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

-घोषणापत्र अनुसार कांग्रेसको पालामा खानेपानीको सुविधा पुगेका नेपालीको संख्या ८४ प्रतिशत थियो । नेकपाको सरकार बनेपछि ८८ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात वर्तमान सरकारले यो विषयमा क्रमिक रुपमा काम गरेको देखिन्छ ।

-विद्युत उत्पादन र विस्तारमा कांग्रेसको पालामा उधुमै प्रगति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । तर दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङ हुँदा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको कुरा लुकाइएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएका बेलामा लोडसेडिङ हटेको तथ्य उल्लेख छैन ।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माका अनुसार भने जति जनसंख्या थियो, त्यो संख्याको केबल ९ प्रतिशतले विद्युत सेवा पाएका थिए र अहिले ७० प्रतिशतमा पुगेको छ । जनसंख्या बढ्दै गर्दा उत्पादन हुन नसकेकाले विद्युत अभाव भएको तर्क उनले गरे । २०७४ सालमै ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको भनिएको छ तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा ७७.८ प्रतिशतमा मात्रै विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

-कम्युनिष्ट पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्दा देशको साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशत पुगेको थियो भनिएको छ । यो तथ्यांक सही होइन । नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको साक्षरता जम्मा ८० प्रतिशत छ ।

-कांग्रेसले संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तारमा सरकार असफल भएको भनेको छ । जबकी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्दा आन्दोलन गरिरहेको मधेश केन्दि्रत दल अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी छ ।

-सडकसम्बन्धी तथ्यांक पनि भ्रमपूर्ण छ । घोषणापत्रमा कालोपत्रे र ग्रावेल गरिएको ३२ हजार ६३९ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । तर गत असार मसान्तसम्म कुल सडकको लम्बाई ३१ हजार ३९३ किलोमिटर छ ।

-कांग्रेसको विगतको बखान र सरकारको आलोचना गरिएको घोषणापत्रमा कांग्रेसको भावी योजनाबारे भने उल्लेख छैन ।