(काठमाडौं) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकसँग बाँकी महशुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न विवादका बीच प्राधिकरणले आफूले बनाएको एक समितिको सिफारिसअनुसार ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।

सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोर्दा विभिन्न उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी र सिञ्चाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका नाममा २४ घण्टा नै उपयोग गरेका थिए । तर, ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार थिएनन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले यसअघि बिलिङ भएका र बिलिङ हुन बाँकी रहेका सबै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ग्राहकको महशुल यसअघि नै निर्धारित दररेट अनुसार उठाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले २०७५ असार मशान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको विजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महशुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

केही मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहकै अवस्थामा प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा हटाउने र पुरानो सबै महसुल नियमअनुसार नै उठाउने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तीन हप्ताअघि दिएको डेडिकेटेड र ट्रक लाइन ग्राहकको महशुलबारेका प्रतिवेदन बैठकले पारित गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले गरेको बिलिङको विरोध भएपछि पुनको संयोजकत्वमा नै विवाद भएका उद्योगमा टीओडी मिटरसमेत अध्ययन गर्ने गरी अर्को समिति बनाइएको थियो । समितिले पुनः डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण सही ठहर्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसअघि पनि २०७५ वैशाख ३१ बसेको सञ्चालक समितिको ७६२ औं बैठकको निर्णयअनुसार पुनकै नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकको छुट महशुलको बिलिङ गरेको थियो । त्यसपछि छुट महशुल तिर्ने÷नतिर्नेबारे सरकार र उद्योगी व्यवसायीको मत बाझिएको थियो ।

प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विशेष सुविधा लिने ग्राहकलाई साधारण ग्राहकको भन्दा १५ प्रतिशत बढी शुल्क लिने गरी महशुल निर्धारण गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।