(काठमाडौं) हत्या आरोपमा आफ्ना पार्टी नेता मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको प्रश्न छ– बाह्र वर्षपछि किन ?

भक्तपुरको बोडेमा आयोजित कार्यक्रममा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘१२ वर्षअघिको मुद्दा ब्यूँझाएर सरकारले कांग्रेसमाथि प्रहार गर्न थालेको’ समेत भन्न भ्याए । भलै, चर्को आलोचनापछि देउवाले यसलाई सच्याएर वक्तव्य निकाले ।

रौतहट–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री आलममाथि लागेको सामूहिक हत्याको घटनाको अनुसन्धान–तहकिकात ढिलाइ हुनुमा सरकारकै प्रमुख कानूनी सल्लाहका अर्थात महान्यायाधिवक्ता मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई मूल आधार मानेको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय आधार मानेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने जाहेरीवालाले भनेजस्तो घटना नै नभएको भन्दै आएको आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जयबहादुर चन्दले भने घट्ना कपोलकल्पित रहेको व्यवहोराको पत्र अदालतमा पठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने पीडित पक्षको हक अधिकार संरक्षण नभएको अवस्थामा बकाइदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । सुन्तली धामीकै मुद्दा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई सुम्पेको र त्यसो गर्नु सामान्तया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपछि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लंघन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभएको भई पीडित वा पक्षले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न नपाएको भन्ने विश्वसनीय आधार नै न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णय उपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनै नसक्नै भन्न संविधानले अंगिकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले मिल्दैन ।’संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधीवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार दिए पनि त्यो अधिकार धारा १३३ ले प्रत्याभूत गरेको गरिएको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार भन्दा माथि नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । धामीकै मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताले ‘अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने’ व्याख्या गरिसकेको छ ।

‘अदालतको यो व्याख्या नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बन्द गरिसकेको फाइलमा किन ओपन भयो भन्नेहरूलाई जवाफ हो’ एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन् ।