काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘नेपाल स्काउटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीअनुसार नेपाल स्काउटलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।

बालबालिका तथा युवालाई अनुशासित, जिम्मेवार र सेवाभावले प्रेरित गर्दै देश विकासमा सहभागी गराउन नेपाल स्काउटलाई थप सक्षम र व्यवस्थित बनाउन कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विश्व स्काउटका सिद्धान्त तथा मूल्य–मान्यतासँग नेपालको मौलिक परम्परा र प्रचलित कानुनलाई समायोजन गरी नेपाल स्काउटको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले असोज ८ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत विधेयकको उद्देश्य, आवश्यकता तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।