अर्थमन्त्रीमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप, ईभी कर प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग
काठमाडौं, २८ जेठ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग सम्बन्धित कर छुट तथा राजस्व गडबडी प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै शाहीले ईभी आयातमा भएको भनिएको अनियमितताको ढाकछोप भइरहेको आरोप लगाए। उनले अघिल्लो संसद्मा आफूहरूले सुशासनको पक्षमा उभिएर मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्नमा संसदीय छानबिनको माग गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि त्यही अभ्यास आवश्यक रहेको बताए।
शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा दिएको स्पष्टीकरण तथ्यसँग नमिलेको दाबी गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ईभी गाडीको मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेर कर छुट दिइएको उल्लेख भएको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनले विद्युतीय गाडीमा कर तथा महसुल सम्बन्धी गडबडीका कारण ठूलो रकम राजस्व नोक्सानी भएको औंल्याएको छ।
उनले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी आयात भएको उल्लेख गर्दै कर दर परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वजानकारीका आधारमा लाभ लिने प्रयास भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। शाहीले दोषी ठहर गर्न नभई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनको भनाइमा ईभी कर प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान भए मात्रै जनतामा सरकारप्रति विश्वास कायम रहनेछ।
