नेपालले बहुपक्षीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले सन् २०३० पछिका चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न सक्षम र समावेशी विकास प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्य : सन् २०३० पछिका लागि राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणाली निर्माण’ विषयक छलफलमा बोल्दै राजदूत थापाले विकास प्रणालीलाई बाँकी रहेका दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयनमा मात्र सीमित नराखी भविष्यका चुनौती र अवसरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले संस्थागत संरचनामात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै साझेदारी, ऐक्यबद्धता र विभिन्न सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामार्फत राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। नागरिक समाज, युवा, शैक्षिक क्षेत्र, स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना भविष्यका लागि सान्दर्भिक र परिणाममुखी विकास प्रणाली निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

राजदूत थापाले वर्तमान समयमा गरिने निर्णयहरूले आगामी पुस्ताका लागि प्रभावकारी बहुपक्षीय प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउन विश्व समुदायलाई आह्वान गरे।