ललितपुर, २१ जेठ २०८३ — डीपी अर्याल ले संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएका दलित समुदायका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोग द्वारा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएको बताए।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरी नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक बन्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् सचेत रहेको र समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आर्थिक सशक्तीकरणबिना सामाजिक परिवर्तन पूर्ण हुन कठिन हुने धारणा राखे।

संविधान, कानुन र नीतिगत व्यवस्थामार्फत जातीय विभेदविरुद्ध प्रगति भए पनि व्यवहारमा अझै विभेदका घटना भइरहेकाले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल तथा रोजगारीका क्षेत्रमा अझै छुवाछूतका घटना देखिने गरेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सीता वादी ले नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिबद्धताहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताइन्।