काठमाडौं — संसद् भवनमा जेन–जी सहिदको शालिक निर्माण, स्मारक पार्क र अनुदानसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विभेदकारी भएको दाबी गर्दै द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सहिद घोषणा, स्मारक निर्माण तथा परिवारलाई सुविधा दिने विषय कार्यकारिणी अधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक नभएको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

उनले राज्यले विभिन्न कालखण्डका सहिदहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नु कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै कुन सहिदको शालिक कहाँ राख्ने भन्ने विषय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जिकिर गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडितले भने पछिल्ला राजनीतिक घटनाका सहिदलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै असमान व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्।

रिटमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा द्वन्द्वकालीन सहिद परिवारलाई दिइने सेवा–सुविधा एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

यस मुद्दाले राज्यका सहिद नीतिमा समानता र प्राथमिकतासम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्काएको छ।