नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले दलको साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ ।  शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले संसदीय दललाई व्यवस्थित बनाउन र आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको हो । 

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार नवनिर्मित संसदीय बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका सचेतक गरी ६ जना पदाधिकारी रहनेछन् ।

बाँकी १५ सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाका १०, राष्ट्रियसभाका ४ र संयुक्त समितिका २ गरी कुल १६ वटा संसदीय समितिमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू (संयोजक) रहने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।  बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । प्रमुख सचेतक महरले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको प्रयास अलोकतान्त्रिक, अराष्ट्रिय र जनमतको अवमूल्यन हो । अध्यादेशका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनाउने कार्यको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ ।’

बैठकमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ‘डोजर आतङ्क’ सिर्जना गरेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको विषयमा पनि छलफल भएको छ । राज्यले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको र कतिपय अवस्थामा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भन्दै एमालेले यस विषयलाई आगामी सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ । 

वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । सदनको कारबाही सुचारु हुने वा नहुने भन्ने कुरा सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने प्रमुख सचेतक महरको भनाइ छ । 

महरले भने, ‘सदनमा प्रतिपक्षले उठाएका आवाज र जनसरोकारका विषयलाई सरकारले कसरी लिन्छ र कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ, त्यसकै आधारमा आगामी कार्यदिशा तय हुनेछ ।’

एमालेले आफ्नो संसदीय दललाई साङ्गठनिक रूपमा सुव्यवस्थित गर्दै जनपक्षीय मुद्दाहरूमा सदनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत दिएको छ ।