राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन आज सरकारलाई पठाएको छ ।

आयोगले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरूमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुमबासी बस्तीका घरटहरा सरकारले हटाएको सन्दर्भमा अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानवअधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरूको मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा आयोगले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिए ।  

प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधि नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन, लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न भनिएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, विस्थापितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न, नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्वासीहरुको यथार्थ लगत तयार गरी उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक महत्वका संरचनाहरूको स्थानान्तरण गर्न, वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी अविलम्ब बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न लगायतका सुझाव समावेश गरिएका छन् ।