काठमाडौं — सरकारद्वारा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गरिएको डोजर कारबाहीविरुद्ध दायर रिटमा बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन। यद्यपि इजलासभित्र प्रक्रिया, बिदा र जानकारी अभावबारे भएको छलफलका कारण रोचक अवस्था सिर्जना भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै बुधबार पहिलो नम्बरमै पेसी तोकेको थियो। तर न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा सुनुवाइ अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषयमै लामो छलफल भएको थियो।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले मुद्दामा मानवअधिकारसमेत जोडिएको भन्दै तत्काल सुनुवाइको माग गरेका थिए। अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराईले पनि रिट दायर गरेकै दिनदेखि नै छिटो सुनुवाइको आग्रह गरिएको बताइन्।

तर न्यायाधीश सुवेदीले अदालतको प्रक्रिया पूरा नगरी सुनुवाइ गर्न नसकिने भन्दै विधिगत पक्षमा जोड दिँदै तत्काल निर्णयमा जान नसकिने बताइन्।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले आफूलाई सुनुवाइबारे जानकारी नै नभएको बताएका थिए। साथै बिहीबार कामकाजी भाषा दिवसका कारण बिदा हुने भएकाले महानगर कार्यालय बन्द रहने जानकारी पनि दिएका थिए।

यसमा निवेदक पक्षले भने डोजर चलाउन बिदा बाधा नहुने तर अदालतमा उपस्थित हुन बिदा देखाउने व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका थिए।

लामो छलफलपछि इजलासले अन्ततः बिहीबारका लागि सुनुवाइ तोक्दै रिटलाई अग्राधिकारमै राख्ने आदेश दिएको हो।

आदेशमा संवेदनशीलता मनन् गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि वैशाख २४ गते (बिहीबार) पेसी तोकिएको उल्लेख छ।

यो प्रकरणमा हाल सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट विचाराधीन छन्, जसमा सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर कारबाही रोक्न माग गरिएको छ।