मोरङको सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी नाकामा सुरक्षा निगरानी बढाउँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । मोरङ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध घुसपैठ तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार यो निर्णय नेपाल पक्षको सुरक्षा सतर्कताका लागि मात्र गरिएको हो ।

‘यो दुई देशबीचको सहमतिमा गरिएको निर्णय होइन । नेपालको सीमामा सुरक्षा केही कडा बनाउनुपर्छ र अवैध घुसपैठको सम्भावना देखिएकाले चेकजाँच बढाइएको हो,’ कोइरालाले भने ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार भारतको पश्चिम बंगालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यहाँबाट केही समूह नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले सतर्कता बढाएको हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पश्चिम बंगालबाट रोहिंग्या मुस्लिमहरू विस्थापित हुन सक्ने चर्चा भइरहेका बेला नेपालतर्फ पनि निगरानी बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।

‘भारतीय मिडियामा केही भिडियो तथा समाचार आएका छन्, जसमा मानिसहरू ठूलो संख्यामा स्थानान्तरण भइरहेको देखिन्छ । ती सामग्रीको सत्यता पुष्टि नभए पनि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रशासनले कोलकाताबाट जोगबनी आउने रेलमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुमाथि विशेष निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘मालदा क्षेत्रमा रोहिंग्या मुस्लिमहरूको बसोबास रहेको बताइन्छ । त्यसैले कोलकाताबाट आउने रेलमार्फत ठूलो संख्यामा मानिस नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखिएको हो,’ स्रोतले जनाएको छ ।

प्रशासनले यो विषयलाई कूटनीतिकभन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिको रूपमा हेरेको जनाएको छ । रेल आउने समयमा विशेष चेकजाँच गरिनेछ । एकैपटक ५ सयदेखि १ हजारसम्म यात्रु प्रवेश गर्ने भएकाले परिचयपत्र जाँचलाई व्यवस्थित बनाइने प्रशासनको भनाइ छ । साथै, सीमामा अवैध घुसपैठ रोक्न तालिमप्राप्त कुकुरसमेत परिचालन गरिएको छ ।

रोहिंग्याबाहेक फरार कैदीहरूको आवतजावत रोक्नु पनि सुरक्षा निगरानी बढाउनुको अर्को उद्देश्य रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

‘झन्डै ५०० फरार कैदी भारततर्फ रहेको अनुमान छ । उनीहरूको आउजाउ हुन सक्ने भएकाले निगरानी कडा पारिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा नभई जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार लागू गरिएको प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।