संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ नियमावली जारी गरेका हुन् ।

कोषको नयाँ नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पद हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए।

कोषमा ऐनले कार्यकारी अधिकार दिएको सदस्य सचिवको व्यवस्था हुँदाहुँदै वसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएका बेला नियमावलीमा संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०६० सालमा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सरकारका उपसचिव रामशरण चिमौरियालाई तोकिएको थियो ।

उनको कार्यकालपछि पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट सेवा निवृत्त हुनुभएका कोषप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

आचार्यपछि कोषकै निर्देशक रमेश उप्रेतीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । उप्रेतीपछि डा. घनश्याम खतिवडा कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खतिवडापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकी लक्ष्मी पुनका विषयमा विवाद भएपछि अदालतबाट हटाइएको थियो ।

पुनपछि सुभासचन्द्र जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । कोषको नयाँ नियमावली जारी भएसँगै बहाल रहेकै अवस्थामा जोशीलाई पनि हटाइएको जनाइएको छ । २०६० सालपछि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा छ जनाले काम गरेपछि यो पद नै नरहने व्यवस्था भएको छ ।