महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले काठमाडौं उपत्यका मा प्रस्तावित मेट्रोरेल आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी मोडालिटी तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वसुलभ तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुरु गरिएको मेट्रोरेल आयोजना डेढ दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सरकारले उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्रस्तावित मार्गहरूमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्वयम्भू–चाबहिल–बौद्ध, कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–सातदोबाटो–कोटेश्वर तथा धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु खण्ड समावेश छन्।

आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१२ मै तयार भए पनि निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी मोडालिटी अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा विवाद, स्रोत व्यवस्थापनको अभाव, निर्माण र सञ्चालनको स्पष्ट खाका नहुनु तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय कमजोर हुनु आयोजना अघि नबढ्नुका प्रमुख कारण हुन्।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउँदै लगानी तथा सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट गरेर आयोजना कार्यान्वयनलाई तत्काल गति दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।