सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकभित्रै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । प्रतिबद्धता पत्र अनुसार देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

 रोजगारीलाई अस्थायी राहतका रूपमा नभई स्थायी आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त सरकारले गरेको छ । सरकारले प्रतिवद्धतापत्र मार्फत समृद्धिको आधार रोजगारी भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी दिनमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रको मुख्य जोड स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुमा रहेको देखिएको छ । यसका लागि नेपाली नागरिकहरूले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने भनिएको छ । 

सरकारले सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि लगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधार गरी थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन ‘बृहत् अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पूर्वाधार विकास हुनेछ भने अर्कातर्फ वातावरणीय दिगो विकासका साथै ठुलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि लगायत प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । यसका लागि स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी उनीहरूको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभित्रै दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग हुनेछ र विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा कमी आउने सरकारले विश्वास लिएको छ ।