अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका-५ सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारको अनुदान रकममा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, यन्त्र तथा पूर्वाधार विकासतर्फको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडसँग सम्झौता भएको थियो।

कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रहेको यस परियोजनामा सरकारले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४) र सहकारी संस्थाले २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४) व्यहोर्ने उल्लेख थियो।

तर, अनुसन्धानबाट खुल्न आएअनुसार मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिले डीपीआर र मूल्याङ्कन गर्ने दुवै काम गरेर अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको भेटिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद प्रक्रिया अपनाएको, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलको आधारमा बस्तुनिष्ठ चेकजाँच तथा परीक्षण नै नगरी बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८०.०६ भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अहिले उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन र कुनै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको आयोगको ठहर छ। यही प्रकरणमा अख्तियारले १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।