सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै पेस भएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई पेश गरेको उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले शुक्रबार दरपीठ गरिदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कडेललाई यही चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । रिटमा कडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

निवेदक बस्नेतले डा. नारायणदत्त कडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७(३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी गर्नुभएको थियो। मिति २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको सपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी 'अधिकारपृच्छा' (कुन अधिकारले पदमा रहेको भनी सोधिने आदेश) जारी गर्न माग गरिएको थियो । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल डा. कडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदक बस्नेतको मागको व्यहोरा उल्लेख गर्दै दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० ( १ ) (ग) मा “... के कस्तो मौलिक वा कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको छ सो कुरा ....” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले दाबी पुष्टि... निवेदकको हुने कुनै कागजात पेस गरेको नदेखिएको एवं विपक्षीले कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए सोको नियमित अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोज्न सकिनेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’’

रजिष्ट्रार पोखरेलको उक्त आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरिएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भनिए पनि दाबी पुष्टि गर्ने आधार नभएको र नियमित अदालत मार्फत कानूनी उपचार खोज्न सकिने विषयमा सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट क्षेत्र) प्रयोग गर्न नमिल्ने आदेशमा भनेको छ ।