त्रिभुवन जनता मावि भ्रष्टाचार प्रकरणः १० लाख बढी हिनामिना आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पश्चिम रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकास्थित श्री त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालसहित ८ जनाविरुद्ध बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा निर्माण तथा व्यवस्थापनका नाममा खरिद गरिएका भनिएका सामग्रीहरू विद्यालयमा आपूर्ति नै नगरी भुक्तानी लिइएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार सामग्रीहरू खरिद नै नगरी ४ लाख ८८ हजार ८११ रुपैयाँ २४ पैसा भुक्तानी लिइएको थियो।
साथै, विद्यालयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्री खरिदपछि सञ्चालनका लागि कुनै तालिम नै नदिई झुटो बिल भरपाई बनाएर थप २ लाख २० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
त्यसैगरी, विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी र विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क ५४ हजार ८८१ रुपैयाँ ५९ पैसा बैंकमा दाखिला नगरेको, बेरुजु फर्छ्यौटका नाममा विना भौचर र विना उद्देश्य ३ लाख १२ हजार ६१ रुपैयाँ १५ पैसा विद्यालयको खाताबाट झिकी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको समेत पाइएको छ।
कुल १० लाख ७५ हजार ७५३ रुपैयाँ ९८ पैसा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सोही बराबरको बिगो र जरिवाना माग दाबी गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनाल र लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकी रहेका छन्। उनीहरूलाई १० लाख ७५ हजार ७५३ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवानाको माग गरिएको छ। यस्तै, विद्यालयका कार्यालय सहायकद्वय रमा शाह र गौरी रावत के.सी.विरुद्ध विद्यालयमा सामग्री आपूर्ति नगरी ४ लाख ८८ हजार ८११ रुपैयाँ २४ पैसा हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसैगरी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष खेमराज खड्का, मुसिकोट नगरपालिकाका शाखा अधिकृत विनाराम खड्का र सूचना प्रविधि अधिकृत गोपाल ओलीलाई समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै कानुन बमोजिम सजायको माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै दाङको डिजिटल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वर्ल्डका प्रोप्राइटर शिवप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध पनि ७ लाख ८ हजार ८११ रुपैयाँ २४ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही र बिगो असुल उपर गर्न माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।