देशभरका सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गराएका हुन् ।

उक्त रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ वैशाख १५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको हालैको निर्देशन वा कुनै पनि निर्णयका आधारमा सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासबाट नहटाउन र हटाउनुअघि अनिवार्य रूपमा वैकल्पिक बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन  ‘परमादेश’ को माग गरेका छन् । साथै भूमिहीन नागरिकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले एउटा ठोस र राष्ट्रव्यापी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग रिटमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि नागरिकलाई उचित विकल्प र कानुनी प्रक्रिया विना आफ्नो आवासबाट बलपूर्वक बेदखल नगर्न माग गरिएको छ । रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म काठमाडौँ लगायत देशका कुनै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरेर हटाउने कार्य नगर्न र सोसम्बन्धी कुनै पनि सूचना वा परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम ‘अन्तरिम आदेश’  जारी गर्न माग गरिएको छ ।