धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का किशोरी साह 'कमल' को उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। 

शुक्रबार यो रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको हो। न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि बिहीबार मात्रै किशोरी साह कमलकै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्।

त्यसकारण निर्वाचन आयोगविरूद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

‘यसमा यिनै रिट निवेदकको तर्फबाट दायर भएको ०८२-wo-०९८३ नं. को निवेदनमा मेरो इजलासबाट फागुन २८ मा अन्तरिम आदेश जारी हुने गरी आदेश भएको र उक्त निवेदन र प्रस्तुत निवेदन एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदन मैले हेर्न मिलेन। म रहितको इजलासबाट सुनुवाइ हुने गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि चैत १ गतेका दिनको पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले किशोरीको नाम कालोसूचीमा राखेको हुँदा निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते किशोरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

उनको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको देखिएको थियो। किशोरीले यससँग सम्बन्धित दुई वटा रिट दायर गरेका थिए।

सुरूमा उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध फागुन १९ गते आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गरी सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले निर्वाचन अगावै दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ फागुन २५ गते भएको थियो। त्यसदिन दुबै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २९ गते (शुक्रबार) का लागि बोलाएको थियो। तर शुक्रबार सुनुवाइ नभई हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले धनुषा-१ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषित गरिसकेको छ।

किशोरी साह कमलले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउन भनेर माग गरी बुधबार (फागुन २७) मा रिट दायर गरेका हुन्।

त्यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले केन्द्रबाट प्राप्त पत्रले किशोरी कालोसूचीमा नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्। 

‘कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको २०८२ फागुन २८ को पत्रबाट किशोरी साह कमल हाल कालोसूचीमा समावेश नभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी रिट निवेदक हाल कालो सूचीमा समावेश नरहेको भन्ने प्रत्यर्थी कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको पत्रबाट देखिएको सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राखे गरी भएको निर्णयको औचित्य पनि नहुने भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकलाई कालोसूचीमा राखे गरी भएको निर्णय सो काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। अब उनको उम्मेदवारीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आइतबार बस्ने इजलासले निर्क्यौल गर्ने भएको छ।