राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा सङ्गीता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनालाई एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै गत असोज २३ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले उपकुलपति प्राडा सङ्गीता सिंह भण्डारी, तत्कालीन का।मु। रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतद्वय छायाँ डिसी र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, र वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र आपूर्तिकर्ता कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि तथा त्यसका अध्यक्ष पोस्ट राज ज्ञवालीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगले सबै प्रतिवादीहरूबाट कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग दाबी गरेको छ। साथै, हालसम्म भुक्तानी भइसकेको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्न पनि माग गरेको थियो।

कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गरी आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानले खरिद गुरुयोजना र आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट माग गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत निश्चित कम्पनी (लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि)लाई मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो।