बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले कडा आपत्ति जनाएको छ । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारको यो कदमलाई लोकरञ्जनवाद र राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको नेविसंघको ठहर छ। आयोगका अध्यक्षको पूर्वनिर्धारित धारणा अनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गर्दै संघले नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्वलाई एउटै डालोमा राखेर पक्राउ गर्नु विधिको शासन विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ।

विशेष गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने बहानामा प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध विना नै पक्राउ गरिनु फौजदारी कानुनको मूल सिद्धान्त विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ९ (६) को व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै नेविसंघले आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूको जबाफदेहिता खोइ भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ।

प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गर्ने अनुमति दिनुले सरकार पूर्वाग्रही रहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ। संघले शहीदको बलिदानीबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै यो निर्णय तुरुन्त खारेज नगरे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। पक्षपातपूर्ण ढङ्गले एउटा पक्षलाई मात्र निशाना बनाउनु न्याय नभएर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य भएको नेविसंघको निष्कर्ष छ।