गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको निषेधाज्ञाको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रेम गाहा मगरले परराष्ट्र मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनमाथि बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अदालतले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको हो ।

त्यसैगरी, अदालतले विपक्षीहरुका नाममा 'कारण देखाऊ' आदेशसमेत जारी गरेको छ । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सबूद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । विपक्षी नम्बर १ को रुपमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीहरुले आफैं वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

बुधबारको इजलासमा निवेदक प्रेम गाहा मगरको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. महेन्द्रजंग शाह, शोभा कार्की र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, उपस्थित विपक्षीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरु तेजेन्द्र गिरी र प्रदीप भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

शुक्रबार हुने दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनआरएनए महाधिवेशन रोकिनेछ भने आदेश जारी नभएमा महाधिवेशनको बाटो खुल्नेछ । त्यसैले शुक्रबारको सुनुवाइलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन शनिबारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमा आउनका लागि बुधबार नै डा हेमराज शर्मा, रोविन शेरचन र रविनराज बज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।