बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हाले लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतको संज्ञा दिएकी हुन्।

सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम चुनावी सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा यो गिरफ्तारी भएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपतिले यसको चर्को विरोध गरेकी छन्। उनले उक्त प्रतिवेदन आफैँमा पूर्ण नभएको र अध्ययनहरूले समेत यसमा त्रुटि देखाएको अवस्थामा हतारमा निर्णय गरिनुले विधिको शासनमाथि प्रहार भएको उल्लेख गरेकी छन्।

विशेष गरी भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाएर चालिएको यो कदमले मुलुकमा पुनः द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम बढाएको भण्डारीको ठम्याइ छ। उनले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, संस्थागत परामर्श र विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान सरकारले चालेको कदम अपरिपक्व रहेको दाबी गरेकी छन्।

सुशासनको नारा दिएर गठन भएको नयाँ सरकारले सुरुवातमै संवैधानिक मर्यादा र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुल्चिएको भन्दै उनले यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन्। 

मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणका लागि सरकारलाई संयमित हुन र विधि अनुसार अघि बढ्न समेत उनले सचेत गराएकी छन्।