प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संसदीय भूमिकामा सामेल हुन नपाउने भएका छन् । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको तीन वटा अभियोग लागेका कारण उनी सांसदका रूपमा निर्वाचित भएर पनि निलम्बनको अवस्थामा बस्नुपर्ने भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी फौजदारी कसुर अन्तर्गत रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसद पदको शपथ लिनसमेत नमिल्ने जिकिर गर्छन् । त्रिपाठीका अनुसार लामिछानेको हकमा मात्रै नभई फौजदारी कसुर अन्तर्गत भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकाको हकमा समेत शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्दैन ।

‘सांसद पद निलम्बन भनेको पद नै जाने भन्ने होइन, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बन हुने भनिएको हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘त्यसैले हाल सो पद निलम्बन हुने र अन्तिम फैसलामा निर्दाेष ठहर भएमा सांसद पद कायम हुन्छ ।’

यसअघि लामिछानेमाथि कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन भएको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा किनारा नभएसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

केही अघि लामिछानेले अभियोगपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सोविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । हाल यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्वाेच्च अदालतले मुद्दा फिर्ताको बाटो खुला गरेसँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा अभियोजन संशोधन गर्न अनुमति दिएमा भने लामिछाने संसद प्रवेश गर्न पाउनेछन् । यद्यपि जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधान लिन अस्वीकार गरेमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी संसदमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।

लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विषय केलाउनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को विषयमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ मा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के थप सबुत फेला परेर संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा खुल्दैन । दफा ३६ को उपदफा १ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय कसुर थप्न सकिने भन्ने बुझाउँछ ।