कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको  सुनुवाइ स्थगित भएको छ। 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा अन्तिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गराइएको हो ।

पोखराको लिचीबारी घुस प्रकरणका प्रतिवादी अधिकारी र बुढामगरलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको थियो । 

विशेष अदालतले लिचिबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दिइएको उक्त निवेदनमा विशेष अदालतले बिगोको तुलनामा अत्यन्तै न्यून धरौटी माग गरेको र त्यसले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको उल्लेख छ।