पोखरा — रञ्जिता श्रेष्ठलाई लिचीबारी बगानको जग्गा हडप्न बिचौलियासँग मिलेर घुस लेनदेन गरेको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

आइतबार बसेको अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको मुद्दामा पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरेको हो।

कास्कीस्थित लिचीबारीको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भएको भनिएको घुस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौतीका लागि ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।

यसै प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि बिचौलियासँग घुस ‘डिल’ भएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रकरण बाहिर आएको थियो।

अडिओ सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन लगाएका थिए।

उक्त मुद्दामा कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, कास्की हेम्जाका सुजनकुमार तामाङ, स्याङ्जाकी यामकुमारी गुरुङ, रोल्पाका तुल्सीराम बुढा मगर र कास्कीका खेमबहादुर पुनसमेत आरोपित छन्।

मुद्दाको थप सुनुवाइ आगामी मितिमा हुने अदालतले जनाएको छ।