मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सरकार पक्षबाटै स्थगित गराइएको छ ।

उक्त मुद्दा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक साहविरुद्ध २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार साहविरुद्ध पनि २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतोविरुद्ध पनि समान २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामान आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध पनि २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।