अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कुनै पनि प्रकारको कर तथा शुल्क नउठाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र जारी गर्दै संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको हो।

परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी र व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने गरी शुल्क नलगाउने व्यवस्था गर्न स्पष्ट गरिएको छ। साथै, अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट ढुवानीका लागि मात्र आएको मालवस्तुमा कर असुली गर्न नमिल्ने स्मरण गराइएको छ।

उक्त निर्णय मङ्सिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय भएको र केही स्थानीय तहले कृषि उपजमा कर उठाएको गुनासो आएपछि यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।