काठमाडौं, २९ मंसिर
सरकारले कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट अनिवार्य गर्ने प्रचलन हटाइएको हो।

यसैबीच, मन्त्री खरेलले सोमबार डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

“हुलाकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ। अब हुलाकले कमाउन थाल्नुपर्छ। स्पष्ट कार्ययोजना बनाए पाँच वर्षभित्र हुलाकले राज्य र जनतालाई उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छ,” मन्त्री खरेलले भने।

उनले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिए।

सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको पहल भइरहेको जानकारी दिइन्। “स्मार्ट हुलाकको मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव आइसकेको छ। यो छिट्टै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जानेछ,” उनले भनिन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाक बनाउने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको छ।

उनले २०१९ सालको हुलाक ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले हुलाक प्रणालीको रूपान्तरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट हुलाकको अवधारणा अघि सारिएको बताइन्।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जीसीले हुलाक सेवालाई विश्वव्यापी विस्तार गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने तथा ई–कमर्समार्फत हुलाकको योगदान बढाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।