नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ।

 न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन उपरजिस्ट्रार गोविन्द्र प्रसाद घिमिरेले दिएको अवहेलना निवेदनमा मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।

 घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रधानन्यायाधीश तथा अदालतको जनआस्थामा असर पर्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै उपरजिस्ट्रार घिमिरेले कारबाही माग गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। तत्कालीन बार अध्यक्षको टिप्पणीप्रति न्याय परिषद्ले पनि विज्ञप्ति जारी गरी खेद जनाएको थियो।

परिषद्को विज्ञप्तिमा उनले अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कुलमनसायका आधारमा अनर्गल र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको उल्लेख थियो। केही दिनमै उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सम्मिलित परिषद्ले सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश मात्र सिफारिस गरेको विरोधमा बार अध्यक्षले एक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए।

नेपाल बारले हाल मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरियतामा मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनि र अरू न्यायाधीशभन्दा माथिको रोलक्रम दिन मिल्ने गरी बनेको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै विरोध कार्यक्रम चलाइरहेको छ। नियमावली सच्याइएकाे बिना कुनै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नपाइने बारको माग छ।

बारको विरोधकै बिच असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्तिकाे सिफारिस भएपछि बार घिमिरेले सो निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। नियमावलीको व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत गैरसंवैधानिक काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए।