जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित चार विभिन्न समूहहरूले संयुक्त रूपमा कडा स्वरमा वक्तव्य जारी गर्दै वर्तमान नागरिक सरकारले आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाइसकेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रीहरूले राजनीतिक दलसँग औपचारिक संलग्नता जनाएपछि नागरिक सरकारको अस्तित्व नै प्रश्नमा परेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ कि कार्यकारी पदमै बसेर राजनीतिक दलमार्फत सक्रिय राजनीति गर्नु “नागरिक सरकारको सिद्धान्त, पदको शपथ र सार्वजनिक नैतिकताको खुला उल्लङ्घन” हो। चार समूहहरूले यस्तो गतिविधिले जनताको विश्वासमाथि धक्का पुर्‍याएको र राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थमा बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा भारतसँग गरिएको विवादास्पद विद्युत सम्झौता, विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति विना र कमिसन चलखेलको आशंकासहित राष्ट्रलाई ४३ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुनेगरी गरिएको भन्दै वक्तव्यमा कडा टिप्पणी गरिएको छ। सो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनमा रहेकै बेला मन्त्रीले राजनीतिक सक्रियता देखाउनु “निष्पक्ष छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास” भएको उनीहरूको दाबी छ।

चार समूहले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिँदै भनेका छन्,“जीएनजी विद्रोहले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता मूल मुद्दालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य छैन।”

संयुक्त वक्तव्यमार्फत समूहहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राखेका छन्, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्। उनका अनुसार अब कुनै राजनीतिक बहाना, छलफल वा समय तान्ने प्रयास मान्य हुने छैन।

संयुक्त वक्तव्यमा थप भनिएको छ कि नागरिक सरकार जनताको नैतिक अधिकारबाट जन्मिएको संरचना भएकाले पदमा बसेका व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ र दलगत गतिविधिले यसलाई कब्जा गर्न नदिने प्रतिबद्धता उनीहरूले कायम राख्नेछन्।