सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको हो।

कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बहुमत सेयर रहनेछ। साथै विभिन्न सरकारी निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी रहनेछ। कम्पनी स्थापना गर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकै रहनेछ। कम्पनी सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक प्रकृतिको हुनेछ।

सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहायतामा सञ्चालन हुने यस आयोजनाअन्तर्गत हाल रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगमार्फत पहिलो चरणमा ५ सय डिप ट्युबवेल निर्माण गरिनेछ। यसबाट करिब २२ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बताए। आवश्यकताअनुसार सेवा अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।

आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) छ। यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (२ अर्ब १० करोड अनुदान तथा बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण) रहनेछ।

कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल वा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त तथा सिँचाइ महशुल निर्धारण/सङ्कलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, सञ्चालन, मर्मत तथा पूर्वाधार प्रतिस्थापन गर्ने र किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने कार्य गर्नेछ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका ३ करोड साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ। कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २ करोड रुपैयाँ रहनेछ, जसमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थापकहरूले तत्काल बुझाउने पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ। जारी पूँजीको १५ प्रतिशत बराबरको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।