नेपालको राजनीतिक अवस्थामा 'जेनेरेसन जी' (Gen Z) युवाहरूको सशक्त नेतृत्वबाट उत्पन्न दबाबले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ। जेनजी आन्दोलनका सह-संयोजक अर्जुन शाहीले सेप्टेम्बरको विद्रोहका क्रममा पक्राउ परेका करिब ११,००० युवाहरूलाई अविलम्ब थुनामुक्त नगरिए र उनीहरूमाथि लगाइएका सबै झुटा मुद्दाहरू फिर्ता नलिए देशभर निर्णायक र शक्तिशाली आन्दोलन सुरु गर्ने कडा चेतावनी दिएका छन्।

​भ्रष्टाचार र सुशासनका चुनौतीहरू सामना गरिरहेको अन्तरिम सरकारका लागि यो चेतावनी आगामी निर्वाचनअघि ठूलो संकटका रूपमा देखा परेको छ।

​शाहीको अल्टिमेटम: "परिवर्तनका योद्धाहरूलाई थुन्ने कार्य बन्द गर"

​सह-संयोजक अर्जुन शाहीले आज (सोमबार) राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको दमनकारी नीतिको कडा आलोचना गरे। उनले युवाहरूको गिरफ्तारीलाई 'राजनीतिक प्रतिशोध' को संज्ञा दिँदै तीन सूत्रीय माग तत्काल पूरा गर्न अल्टिमेटम दिए:

​१.  तत्काल रिहाइ: सेप्टेम्बर विद्रोहका क्रममा गिरफ्तार गरिएका सबै ११,००० युवाहरूलाई बिना सर्त अविलम्ब थुनामुक्त गरिनुपर्ने।

२.  मुद्दा फिर्ता: युवाहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध र दमनकारी नीति अन्तर्गत लगाइएका सम्पूर्ण झुटा मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने।

३.  दमन अन्त्य: युवाहरूमाथि हुने धरपकड र दमनकारी व्यवहार स्थायी रूपमा रोकिनुपर्ने।

​"जेनजी युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, नेपो किड्सको विशेषाधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा हजारौंलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको छ। यदि सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन भने, हामीले सेप्टेम्बरमा जस्तै संसद्, सरकारी भवनहरूमा प्रदर्शन गर्न बाध्य हुनेछौं," शाहीले घोषणा गरे।

​मानवअधिकार संस्थाहरूद्वारा यातनाको आरोप र अन्तर्राष्ट्रिय चासो

​युवा नेताको यो चेतावनीसँगै मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले हिरासतमा रहेका युवाहरूको अवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

​ह्युमन राइट्स वाच (HRW) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरफ्तार युवाहरूमाथि यातना र दुर्व्यवहार गरिएको भन्ने रिपोर्टहरूको तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ। संस्थाका एक प्रवक्ताले भने, "शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको गम्भीर हनन हो। नेपाल सरकारले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) को पालना गर्नुपर्छ।"

​सेप्टेम्बर विद्रोहपछि नेपालको अवस्थामाथि छिमेकी राष्ट्र र युरोपियन युनियनले समेत चासो राखिरहेका छन्। युवाहरूमाथि दमन जारी रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

​सरकारको अप्ठ्यारो

​अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यो विषयमा अझै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। सरकारका प्रवक्ताले भनेका छन्, "हामी कानुनी प्रक्रिया अनुरुप काम गरिरहेका छौं र निर्दोषहरूलाई न्याय दिइनेछ।" यद्यपि, आन्दोलनको धम्कीले आगामी मार्च २०२६ को निर्वाचन लाई गहिरो रूपमा प्रभावित पार्ने देखिन्छ। जेनजी युवाहरूको यो आन्दोलनले नेपालको युवा पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा जागृत बनाएको छ, जसको प्रभाव अब राजनीतिको निर्णायक शक्तिमा परिणत हुन लागेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।